VB-G RAM G Yojana एक्ट के तहत नए दिशा-निर्देश जारी, हर जिले में नियुक्त होगा एक लोकपाल
VB-G RAM G एक्ट क्या है?
VB-G RAM G का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है। इसे ग्रामीण परिवारों की रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ है। इसके साथ ही मनरेगा की जगह नया VB-G RAM G ढांचा लागू किया गया है।
इस नई व्यवस्था में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ मजदूरों की शिकायतों का समाधान, डिजिटल निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
हर जिले में नियुक्त होगा एक लोकपाल
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक समर्पित लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त किया जाएगा। इसका मुख्य काम ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित शिकायतों की जांच करना और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करना होगा।
लोकपाल जिला स्तर पर स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था के रूप में काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर सीधे अपनी समस्याएं इस व्यवस्था के सामने रख सकेंगे।
लोकपाल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:
- जॉब कार्ड बनाने या जारी करने में होने वाली गड़बड़ी की शिकायत सुनना।
- पात्र होने के बावजूद रोजगार नहीं मिलने की शिकायतों की जांच करना।
- मजदूरी का भुगतान नहीं होने या देरी से होने के मामलों को देखना।
- मजदूरी भुगतान में देरी पर मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना।
- कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की जांच करना।
- मस्टर रोल में गड़बड़ी और फर्जी हाजिरी से संबंधित मामलों को देखना।
- श्रमिकों के कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाना।
- महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न तथा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देना।
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लोकपाल की नियुक्ति के लिए कौन होगा पात्र?
नए दिशा-निर्देशों में लोकपाल की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। अब केवल सीमित प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों तक नियुक्ति को सीमित नहीं रखा गया है।
ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को भी पात्रता के दायरे में शामिल किया गया है।
इसके अलावा लोकपाल के कार्यकाल और पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, ताकि इस व्यवस्था का संचालन प्रभावी तरीके से किया जा सके।
शिकायत दर्ज करने के लिए बनेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म
नए दिशा-निर्देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लोकपाल के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण और उनकी निगरानी की जाएगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है:
| सुविधा | जानकारी |
|---|---|
| ऑनलाइन शिकायत | डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करना |
| शिकायत ट्रैकिंग | शिकायत की स्थिति देखना |
| सुनवाई रिकॉर्ड | कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना |
| आदेश अपलोड | लोकपाल द्वारा जारी आदेश अपलोड करना |
| कार्रवाई की निगरानी | शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी |
| डिजिटल दस्तावेज | जांच से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना |
इस व्यवस्था से शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रगति जानने में आसानी होगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
हर महीने कम से कम 3 जनसुनवाई या ग्राम सभा में शामिल होंगे लोकपाल
सरकार ने लोकपाल की जिम्मेदारियों में जनसुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा।
इसका उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई को आगे बढ़ाना है।
इसके अलावा लोकपाल द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान जियो-टैग और समय के साथ दर्ज की गई तस्वीरों का उपयोग किया जाएगा। इससे निरीक्षण से संबंधित दस्तावेजों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
VB-G RAM G योजना में शिकायत किन मामलों में कर सकते हैं?
अगर किसी ग्रामीण श्रमिक को योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है तो वह संबंधित शिकायत निवारण व्यवस्था का सहारा ले सकता है।
| शिकायत का प्रकार | शिकायत का उदाहरण |
|---|---|
| जॉब कार्ड | जॉब कार्ड जारी नहीं करना |
| रोजगार | मांग के बावजूद काम नहीं मिलना |
| मजदूरी | मजदूरी का भुगतान नहीं होना |
| भुगतान में देरी | मजदूरी देर से मिलना |
| कार्यस्थल | पीने का पानी या जरूरी सुविधा नहीं मिलना |
| मस्टर रोल | हाजिरी में गड़बड़ी |
| भेदभाव | श्रमिकों के साथ अनुचित व्यवहार |
| महिला श्रमिक | उत्पीड़न या अधिकारों का उल्लंघन |
| कानूनी अधिकार | पात्र लाभ से वंचित करना |
VB-G RAM G में शिकायत निवारण की समय सीमा
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 भी अधिसूचित किए थे।
इन नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। शिकायत दर्ज करने, उसका रिकॉर्ड रखने, डिजिटल निगरानी करने और लंबित मामलों को अगले स्तर पर भेजने की व्यवस्था की गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार:
- शिकायत की जांच 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करने का प्रावधान है।
- शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है।
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतों के समाधान की व्यवस्था होगी।
- निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं होने पर उसे डिजिटल माध्यम से अगले उच्च स्तर पर भेजने की व्यवस्था है।
ध्यान दें कि शिकायत निवारण के ये प्रावधान 2 नवंबर को अधिसूचित नियमों से संबंधित हैं, जबकि लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के नए दिशा-निर्देश 18 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं।
VB-G RAM G एक्ट के नए दिशा-निर्देश से ग्रामीण मजदूरों को क्या फायदा होगा?
नए दिशा-निर्देश लागू होने से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1. शिकायतों का बेहतर समाधान: प्रत्येक जिले में लोकपाल की व्यवस्था होने से ग्रामीण श्रमिकों को शिकायत रखने के लिए एक समर्पित अधिकारी मिलेगा।
2. मजदूरी भुगतान में जवाबदेही: मजदूरी भुगतान में देरी और भुगतान से जुड़ी समस्याओं की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा।
3. जॉब कार्ड से संबंधित समस्याएं: जॉब कार्ड जारी करने और उससे जुड़ी अनियमितताओं की शिकायत की जा सकेगी।
4. महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा: महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े मामलों को भी शिकायत के दायरे में शामिल किया गया है।
5. ऑनलाइन निगरानी: डिजिटल प्लेटफॉर्म से शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकेगी।
6. ग्राम सभा में समस्याएं रखने का अवसर: लोकपाल के हर महीने कम से कम तीन जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होने से ग्रामीणों को सीधे अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
VB-G RAM G Act 2026: महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अधिनियम का नाम | VB-G RAM G Act 2025 |
| पूरा नाम | विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) |
| संबंधित मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2026 |
| रोजगार गारंटी | 125 दिन |
| नए दिशा-निर्देश | 18 नवंबर 2026 |
| लोकपाल की नियुक्ति | प्रत्येक जिले में |
| शिकायत का माध्यम | डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित निर्धारित माध्यम |
| जनसुनवाई | हर महीने कम से कम 3 |
| मुख्य उद्देश्य | पारदर्शिता और जवाबदेही |
VB-G RAM G Act New Guidelines 2026: FAQ
1. VB-G RAM G एक्ट के तहत नए दिशा-निर्देश कब जारी हुए हैं?
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
2. क्या हर जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा?
हां, नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक समर्पित लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है।
3. लोकपाल के पास कौन-कौन सी शिकायत कर सकते हैं?
जॉब कार्ड, रोजगार नहीं मिलने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी, कार्यस्थल की सुविधाओं, मस्टर रोल और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं।
4. क्या मजदूर ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे?
हां, लोकपाल के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण और ट्रैकिंग की जा सकेगी।
5. लोकपाल को हर महीने कितनी जनसुनवाई में शामिल होना होगा?
प्रत्येक लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा।
6. VB-G RAM G योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार मिलेगा?
इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
7. क्या लोकपाल महिलाओं की शिकायत भी सुनेगा?
हां, महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें भी इसके दायरे में शामिल हैं।
निष्कर्ष
VB-G RAM G Act 2025 के तहत जारी नए दिशा-निर्देश ग्रामीण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब प्रत्येक जिले में लोकपाल की व्यवस्था, डिजिटल शिकायत निगरानी, सोशल ऑडिट और नियमित जनसुनवाई के माध्यम से रोजगार योजना को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
अगर किसी श्रमिक को जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान या योजना के अन्य अधिकारों से संबंधित समस्या है तो वह निर्धारित शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नए दिशा-निर्देशों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब जिला और पंचायत स्तर पर इनका प्रभावी तरीके से पालन किया जाएगा।