PM-Kisan Samman Nidhi: दिवाली से पहले खाते में आएंगे 2000 रुपये, किसान तुरंत पूरे कर लें ये 3 जरूरी काम
पीएम-किसान सम्मान निधि: त्योहारी सीजन के बीच किसानों की नजर अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर है। किसान बस्ते से 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर 2026 में किसानों के बैंक पंजीकरण योजना में अगली राशि की सूची जारी हो सकती है।

इस साल कब जारी हुई थी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त?
इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जून 2026 को जारी की गई थी। इस दौरान योजना के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से करीब 18,880 करोड़ रुपये भेजे गए थे।
किसान सम्मान निधि की किस्त कितने महीने में आती है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के अनुसार, प्रत्येक किस्त का चार महीने का अंतराल जारी किया जाता है। इसी क्रम को देखते हुए 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। यानी से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये आ सकते हैं। हालांकि, 24वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा होंगे। लेकिन कृषि मंत्रालय की ओर से ‘पीएम-किसान की किस्त के लिए 3 जरूरी बातें’ वाले पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है।
कृषि मंत्रालय के ट्वीट में क्या?
कृषि मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम-किसान का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जमीन सीडिंग, बैंक खाते से आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जरूरी जरूरी समय पर पूरा करें। साथ ही, अपने रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी की जांच करें और किसी भी गलती या बदलाव को समय पर अपडेट करें। आगे बताया गया है कि सही आर्टिकल्स को रिकॉर्ड करें, जरूरी जरूरी पूरे विवरण और ट्वीट रूप से योजना का लाभ प्राप्त करें।
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लैंड सीडिंग कैसे करें?
अगर आप अपनी जमीन की सीडिंग की जांच करना चाहते हैं तो किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर आप अपनी स्थिति जान सकते हैं, यहां पर क्लिक करके लॉगिन करें।
इसके कुछ दिन बाद आपको भूमि बीजारोपण के लिए हाँ मिलेगी।
PM-किसान योजना
PM-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग दी जाती है।
यह योजना 1.12.2018 से लागू हो गई है।
इस योजना के तहत, ज़मीन के मालिक सभी किसान परिवारों को हर साल 6,000/- रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी।
इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस सहायता के पात्र हैं।
यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस योजना के तहत कुछ ऐसी श्रेणियां भी हैं, जिन्हें इससे बाहर रखा गया है।