MP Job List मध्य प्रदेश: सरकार 2027 में करेगी एक लाख पदों पर सीधी भर्ती, भर्तियों का व्यापक रोडमैप तैयार

सरकार यह पूर्ण भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक चयन मंडल के माध्यम से संचालित करेगी। चयन में लगने वाले समय को कम करने के लिए सरकार समान श्रेणी के विभिन्न भागीदारों को एक ही समूह में शामिल किया गया। आदिवासियों को अलग-अलग कलाकारों के चक्कर से मुक्ति के लिए प्रशासन द्वारा उनके दस्तावेज़ का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से बेचा जाता है।
विभागवार उत्तरदाताओं का सहायक
राज्य सरकार वर्ष 2028 तक कुल ताकतवर एक लाख भारतीयों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। आधिकारिक विवरण के अनुसार शासन में अब तक लगभग 80,000 नियुक्तियों का भुगतान किया जा चुका है। आगामी भर्ती अभियान के तहत सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के 18,000 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। वहीं गृह विभाग में आरक्षक, सब-इंस्पेक्टर, सेंचुरीदार सहित अन्य संवर्गों के 18,834 पदों पर नियुक्तियों की मान्यता बनी हुई है। ऊर्जा विभाग में सहायक उपकरण, कनिष्ठ उपकरण, नमूने उपकरण और अन्य तकनीकी श्रेणी के 3,969 पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ और सहायक संवर्ग, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक ग्रेड-तीन स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती होगी, अंतिम संख्या प्रशासन जल्द तय करेगा। इसके अलावा वन, परिवहन, धारा, श्रम और फ़्लोरिडा विकास आवास एवं विभाग में लगभग 1,200 तीर्थयात्रियों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन ने तैयार किया है।
13,000 से अधिक भारतीयों की चुनौती राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित कानूनी विवाद के कारण 13,000 से अधिक भारतीयों की नियुक्तियाँ अटकी हुई हैं। पूर्व सरकार ने अन्य फ़्लैम वर्ग को 27 प्रतिशत शून्य निर्णय का निर्णय लिया था, जीव विज्ञान की स्पष्ट कानूनी स्थिति के अभाव में एक विशेष सूत्र लागू किया गया था। इसके तहत सरकार ने 13 प्रतिशत शेयरधारकों और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था में कुछ विसंगतियां आगे बढ़ीं, लेकिन बाद में मामला फिर से उलझ गया। अब उच्च न्यायालय द्वारा 14 प्रतिशत अलगाववादी की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए सैद्धांतिक निर्णय के बाद नियुक्तियों का मामला और अधिक जटिल हो गया है। वर्तमान में सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
आयोग की ऑनलाइन परीक्षा योजना
युवा वर्ष के दौरान भर्ती प्रक्रिया वर्ष को तीव्र गति प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब दो बार आयोजित करने की तैयारी की घोषणा की गई है। आयोग की इस नई पहल से लगभग 1,200 नियुक्तियों पर नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की व्यवस्था के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भर्ती रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने इस संपूर्ण वास्तुशिल्प का अनुमोदन किया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार संयुक्त परीक्षा प्रणाली और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को अपनाकर पुस्तिका युवाओं के पद स्थापना समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।